DPC: यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स से संबद्ध दून प्रेस क्लब ने आज एसडीएम के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं के समाधान और कल्याणकारी योजनाओं की मांग की गई है।
प्रदेशभर में हुआ प्रदर्शन
नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हिमाचल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रणेश राणा के आह्वान पर पूरे प्रदेश में पत्रकारों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे। यूनियन ने वर्ष 2019 से प्रदेशभर में राज्य स्तरीय प्रेस दिवस मनाने की परंपरा शुरू की थी। हालांकि, इस बार यूनियन ने अपनी मांगों को अनदेखा किए जाने के चलते राष्ट्रीय प्रेस दिवस नहीं मनाने का निर्णय लिया है।
पत्रकारों की मुख्य मांगे
ज्ञापन में निम्नलिखित मांगों को रखा गया:
1. पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड की तर्ज पर पत्रकारों के लिए पेंशन योजना लागू की जाए।
2. पत्रकार कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए।
3. उचित वेब पॉलिसी और डिजिटल मीडिया पॉलिसी बनाई जाए।
4. सभी पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाए।
5. उपमंडल स्तर पर दो और जिला स्तर पर तीन पत्रकारों को मान्यता दी जाए।
6. प्रेस क्लब के बिजली बिलों को घरेलू दरों पर चार्ज किया जाए।
7. जिन उपमंडलों में प्रेस क्लब भवन नहीं हैं, वहां अगले तीन वर्षों में निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
8. सभी पत्रकारों को ईएसआईसी के तहत सुविधाएं दी जाएं।
9. पत्रकारों के लिए 20 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाए।
मांगें न पूरी होने पर आंदोलन की चेतावनी
यूनियन ने स्पष्ट किया कि इन मांगों पर सरकार द्वारा शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे।
यह ज्ञापन पत्रकारों के हितों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की मांग का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अब यह देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है।
