Himachal News:हिमाचल प्रदेश उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष लोकेंद्र चौहान, कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण कुमार मैहता, महासचिव सुदेश तोमर तथा समस्त राज्य कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सरकार से अपील की है कि लिपिकीय वर्ग के नायब तहसीलदार के लिए निर्धारित कोटे में किसी भी प्रकार की कटौती न की जाए।
प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि बलवान कमेटी द्वारा पटवारी कानूनगो संघ के मांग पत्र पर सौंपे गए सुझाव में मिनिस्टीरियल स्टाफ के लिए निर्धारित 20% कोटे को समाप्त कर 60% से बढ़ाकर 80% करने की सिफारिश की गई है। महासंघ ने इस सिफारिश पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि यदि लिपिकीय वर्ग के कोटे में कटौती की गई, तो यह इस वर्ग के साथ अन्याय होगा, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
महासंघ ने बताया कि इस मुद्दे पर 4 अक्टूबर 2024 को सरकार को ज्ञापन सौंपा जा चुका है, और माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) ने आश्वासन दिया है कि लिपिकीय वर्ग के कोटे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनके निर्धारित कोटे में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की गई, तो वे प्रदेश भर में विरोध करेंगे और आंदोलन की राह अपनाने से भी पीछे नहीं हटेंगे।
