Good News: हिमाचल की सुक्खू सरकार नर्व वर्ष पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को तोहफा देते हुए नए साल के पहले ही दिन बुधवार को वेतन और पेंशन का भुगतान एक साथ कर देगी। इससे पहले राज्य सरकार ने भारत सरकार से ट्रांसफर होने वाले राज्य के हिस्से के पैसे के शेड्यूल के अनुसार भुगतान की प्रक्रिया बनाई थी। इसमें वेतन पहले और पेंशन बाद में आ रही थी। हालांकि नव वर्ष को देखते हुए इस महीने सरकार कर्मचारी और पेंशनरों को एक साथ ही भुगतान करेगी। इसके लिए राज्य सरकार से निर्देश मिलने के बाद मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है, क्योंकि फायनांस सेक्रेटरी देवेश कुमार इन दिनों छुट्टी पर हैं। इस भुगतान के लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य सरकार ने 500 करोड़ का एडवांस लोन भी ले लिया था। एडवांस लोन इसलिए लेना पड़ा था, क्योंकि दिसंबर तक की लोन लिमिट पूरी हो गई थी और अंतिम तिमाही के तीन महीनों के लिए लोन लिमिट अभी जनवरी मध्य में भारत सरकार से बताई जाएगी।
हालांकि पहली तारीख को होने वाले इस भुगतान के बावजूद आगामी कुछ महीनों में भुगतान का शेड्यूल अलग हो सकता है। इसके लिए मुख्य सचिव ने वित्त विभाग को फाइल पर मैटर भेजने को कहा है। इसके बाद फिर भारत सरकार से ट्रांसफर होने वाले पैसे के हिसाब से ही वेतन और पेंशन भुगतान का शेड्यूल बनेगा।
हालांकि इस महीने की सैलरी के बाद अब ऐसा लग रहा है कि अगले साल के जुलाई-अगस्त तक भुगतान के मामले में दिक्कत नहीं आएगी। जनवरी में अंतिम तिमाही की लोन लिमिट कन्वे हो जाएगी और अप्रैल से शुरू होने वाले साल में दिसंबर तक की लोन लिमिट एडवांस में मिल जाती है। अगले साल राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में हो रही कटौती है, जो करीब 52 फीसदी कम हो जाएगी। इस स्थिति का सामने कैसे करना है, इसके लिए राज्य सरकार के अगले बजट को देखना होगा। मुख्यमंत्री वर्तमान में विभागीय समीक्षा बैठकों में इसीलिए नए निर्देश दे रहे हैं। इन निर्देशों का असर अगले बजट में दिखने वाला है।
