Govt Employee Salary:प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को सितंबर माह का वेतन 1 अक्टूबर 2024 को देने का निर्णय लिया है। पेंशनभोगियों को उनकी पेंशन का भुगतान 9 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। यह जानकारी आज प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने दी। प्रवक्ता ने बताया कि वित्त विभाग द्वारा सरकारी कोषागार में नकदी प्रवाह की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि पिछले महीने कर्मचारियों को 5 सितंबर को वेतन और पेंशनरों को 10 सितंबर को पेंशन का भुगतान किया गया था। यह निर्णय वर्तमान सरकार द्वारा वित्तीय संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की दिशा में उठाया गया एक कदम है। सरकार का उद्देश्य राज्य की वित्तीय स्थिति को स्थिर बनाए रखना है, ताकि आवश्यक ऋण सही समय पर लिया जा सके और उस पर ब्याज के खर्च को कम किया जा सके।
वित्तीय संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग
प्रवक्ता ने बताया कि सरकार द्वारा राज्य की प्राप्तियों और खर्चे के असंतुलन को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य को सही समय पर ऋण मिले और उस पर दिए जाने वाले ब्याज का बोझ कम किया जा सके। वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए सरकार का यह निर्णय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हित में लिया गया है।
मुख्यमंत्री की विधानसभा में की गई घोषणा
प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 4 सितंबर 2024 को विधानसभा में स्पष्ट किया था कि सितंबर महीने के वेतन के भुगतान के लिए वित्तीय स्थिति का आकलन करने के बाद 28 या 29 सितंबर को पुनः निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि कई कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने बैंकों से ऋण लिया हुआ है और उन्हें मासिक किश्तें पहली तारीख को अदा करनी पड़ती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान 1 अक्टूबर को करने का निर्णय लिया है।
वित्तीय अनुशासन का प्रयास
सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम का उद्देश्य वित्तीय अनुशासन को बनाए रखना है। राज्य के वित्तीय प्रबंधन में यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार द्वारा ऋण लेने और उस पर दिए जाने वाले ब्याज के खर्च को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे राज्य की वित्तीय स्थिति को संतुलित बनाए रखने में मदद मिलेगी।
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनके वेतन और पेंशन समय पर मिले। इसके साथ ही, सरकार ने बैंकों से ऋण लेने वाले कर्मचारियों की सुविधा का भी ध्यान रखा है, ताकि उनकी मासिक किश्तें समय पर अदा हो सकें।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस प्रकार के वित्तीय निर्णयों से राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूती मिलेगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को किसी प्रकार की वित्तीय कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
