जिला में मिलेंगे अन्य जिलों के विकल्प, जेबीटी काउंसिलिंग में अब नही घूमना पड़ेगा पूरा हिमाचल
डिजिटल सिरमौर
हिमाचल में जूनियर बेसिक टीचर की बैचवाइज भर्ती के लिए अब अभ्यर्थियों को पूरे हिमाचल की परिक्रमा करने की जरूरत नहीं होगी। जेबीटी भर्ती की काउंसिलिंग में वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार जेबीटी अभ्यर्थी हर जिला में जाते हैं, लेकिन इस बार होने वाली भर्ती में इस प्रक्रिया को बदला जा रहा है।
इसी बदलाव के कारण जेबीटी बैचवाइज भर्ती का शेड्यूल लेट हुआ है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इसी भर्ती से काउंसलिंग की नई प्रक्रिया को लागू करने के निर्देश दिए हैं। जेबीटी के 2600 पदों में से आधे पद बैचवाइज भरे जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने काउंसिलिंग के लिए एक नया फॉर्मेट बनाया है। इसके मुताबिक जेबीटी की काउंसिलिंग में जाने वाले हर अभ्यर्थी को उसके अपने जिला में ही बाकी 11 जिलों की बैचवाइज लिस्ट और विकल्प उपलब्ध करवा दिए जाएंगे।
इसी काउंसिलिंग के दौरान हर अभ्यर्थी से नियुक्ति होने की सूरत में तीन प्राथमिकताएं भी ली जाएंगी। काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब स्टेट की मैरिट बनेगी, तो मैरिट में नंबर आने पर नियुक्ति आदेश उन्हीं प्राथमिकताओं के अनुसार हो जाएंगे। नई काउंसिलिंग की प्रक्रिया से एक जिला में नियुक्ति होने के बाद अभ्यर्थी दूसरे जिला में ज्वाइनिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नियुक्ति आदेश ही सिर्फ एक जगह के लिए होंगे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक घनश्याम चंद ने बताया कि जेबीटी काउंसिलिंग के नए फॉर्मेट पर काम चल रहा है और जल्दी ही बैचवाइज भर्ती शुरू की जा रही है। जेबीटी के पदों पर अब बेड को भी कंसीडर नहीं किया जाएगा।
शास्त्री भर्ती में नए नियम
हिमाचल में लैंग्वेज टीचर और शास्त्री की भर्ती को लेकर भी टीजीटी की तरह नए भर्ती नियम लागू होंगे। सरकार ने टीजीटी की बैचवाइज भर्ती में नए नियमों को लागू कर दिया है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के 50 फ़ीसदी अंकों को भी शामिल कर लिया गया है। इसके लिए एनसीटीई के संशोधन को ही लागू किया गया है। इसी तरह शास्त्री की बैचवाइज भर्ती में भी अब संशोधित भर्ती नियम लागू होंगे, जो टीजीटी संस्कृत के होंगे। यही वजह है कि शास्त्री भर्ती का शेड्यूल टीजीटी से लेट है।
आज कैबिनेट में चर्चा
मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार दोपहर को राज्य सचिवालय में होगी। इसमें शिक्षा विभाग की बीआरसीसी पॉलिसी को रखा जा सकता है। राज्य सरकार अब बिना रिटन टेस्ट के बीआरसीसी नियुक्त करेगी और इसमें टीजीटी और जेबीटी के साथ लेक्चरर को भी पात्रता दी जाएगी। हालांकि एनटीटी भर्ती नीति अभी कैबिनेट में नहीं जा रही है। कैबिनेट में कौन से मसले जाएंगे? यह बुधवार को ही पता चलेगा।
छुट्टी के दिन स्कूल लगाना जरूरी नहीं
