Sirmaur News: जिला स्तरीय बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की त्रैमासिक बैठक आज सोमवार को उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा की अध्यक्षता में नाहन में आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न बाल कल्याण योजनाओं की समीक्षा की गई और आगामी कार्य योजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया।
मिशन वात्सल्य और मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना की समीक्षा
बैठक में उपायुक्त सुमित खिमटा ने मिशन वात्सल्य और मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना की समीक्षा की। इस दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन योजना की पहली और परिचयात्मक बैठक भी की गई। उपायुक्त ने बताया कि मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति और चाइल्ड हेल्प लाइन सिरमौर के कार्यों की गहन समीक्षा की गई।
मिशन वात्सल्य के अंतर्गत दो तरह की सेवाएं प्रदान की जाती हैं: संस्थागत और गैर संस्थागत। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि यदि कोई अनाथ बच्चा बाल गृह जाने के लिए पात्र हो तो उसे तुरंत बाल गृह में भेजा जाए। इसके साथ ही स्पांसरशिप योजना के तहत नए बच्चों की सामाजिक जांच पूर्ण करने और उन्हें जल्द से जल्द लाभान्वित करने के निर्देश भी दिए गए।
मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन योजना
मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन योजना के अंतर्गत उपायुक्त सुमित खिमटा ने सभी औपचारिकताएं पूरी करने के आदेश दिए और जल्द ही इसकी एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, पोक्सो योजना की जानकारी प्रदान करने के लिए जिला खंड और ग्राम स्तर पर जागरूकता शिविरों का आयोजन करने के निर्देश दिए गए ताकि बच्चों और अभिभावकों को पोक्सो अधिनियम की जानकारी मिल सके।
मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना की समीक्षा
मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने उच्च व्यावसायिक शिक्षा, विवाह अनुदान, गृह निर्माण आदि के निदेशालय में लंबित मामलों को जल्द से जल्द स्वीकृत करवाने के लिए निदेशालय से आग्रह किया। बैठक में जिला स्तरीय मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष में वित्त वर्ष 2023-24 में प्राप्त राशि का 50 प्रतिशत राज्य स्तरीय कोष में भेजने की स्वीकृति भी प्रदान की गई।
उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत 0-27 वर्ष के पात्र बच्चों और व्यक्तियों को चार हजार रुपये महीना सामाजिक सुरक्षा अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। इसी प्रकार 0-14 वर्ष के बच्चों को एक हजार और 15-18 वर्ष के बच्चों को 2500 रुपये महीना सामाजिक सुरक्षा अनुदान दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान इन श्रेणियों में 272 लाभार्थियों को 41.49 लाख रुपये अनुदान दिया गया।
बैठक का संचालन डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर रमा रेटका ने किया। उन्होंने जिला स्तरीय बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति के विभिन्न कार्यों की विस्तार से जानकारी प्रदान की।
बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष सीमा कन्याल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय पाठक, जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुनील शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी विक्रम ठाकुर, उप पुलिस अधीक्षक रमाकांत ठाकुर, उप निदेशक आरंभिक शिक्षा राजीव ठाकुर, जिला कार्यक्रम अधिकारी स्वास्थ्य डॉक्टर विनोद सांगल और अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। यह बैठक बाल कल्याण और संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने और क्षेत्र के बच्चों के लिए योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रही।
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