सुक्खू ने पेश किया रोजगारपूरक व विकासमुखी प्रथम बजट- प्रमोद शर्मा
कर्ज छोड़ने के बावजूद प्रदेश सरकार ने काबिले तारीफ पेश किया बजट
कई हजार लोगो को मिलेगा रोजगार
डिजिटल सिरमौर/पांवटा साहिब
जिला सिरमौर के युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने प्रदेश की वर्तमान सरकार के प्रथम बजट को दूरदृष्टि, रोजगार के अवसर बढ़ाने वाला व समाज के हर वर्ग का ख्याल रखने वाला बजट करार दिया है। प्रदेश के इतिहास का सबसे बेहतर बजट बताते हुए कहा प्रमोद शर्मा ने कहा कि इस बजट से प्रदेश में विकास और विश्वास की नई गाथा लिखी जायेगी। सरकार द्वारा प्रदेश की जनता से चुनाव पूर्व किये गये वायदों को पूर्ण करने की साफ झलक भी इस बजट में दिखती है। 30000 लोगों को नई नौकरी दी जायेगी।
सरकारी कर्मचारियों को जहां पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया गया वहीं पर 231000 महिलाओं को ₹1500/- मासिक पेंशन का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए 1% ब्याज पर शिक्षा ऋण मुहैया कराया जायेगा वहीं पर 18 साल से ऊपर की लड़कियों को ई-सकूटी खरीदने के लिए ₹25000/- की सहायता प्रदान की जायेगी।
प्रदेश को हरित राज्य के रूप में विकसित करने के लिए बिजली और हाइड्रोजन युक्त वाहन चलाने की प्रथा को विकसित करने के लिए सब्सिडी दी जायेगी। मनरेगा के मजदूरों की दिहाड़ी में बढ़ोतरी करके ₹212/- से ₹240/- की गई है और हर विधानसभा क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से लैस राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जायेंगे। आशा, आंगनबाड़ी बर्कर्ज, आईटी टीचर आदि के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। प्रमोद शर्मा ने बजट को विकट आर्थिक स्थिति के बावजूद एक संतुलित बजट की संज्ञा दी है।
वही हिमाचल प्रदेश एनएसयूआई प्रदेश सचिव धनवीर सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में काग्रेस पार्टी की सरकार में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा कार्यकाल का पहला बजट पेश किया गया जोकि सराहनीय बजट रहा इस बजट में शिक्षा के शिक्षा क्षेत्र में 8828 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमे बहुत सारे अहम निर्णय प्रदेश प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लिए गए हैं जिसमे 10 हजार मेधावी स्टूडेंट्स को टैबलेट देने का ऐलान किया गया|
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी शुरू होगी.
सरकारी स्कूलों में 40 हजार डेस्क उपलब्ध होंगे| बच्चों के मानसिक विकास पर ध्यान देने के लिए काम होगा|
एनएसयूआई प्रदेश सचिव धनवीर सिंह ने कहा कि वही दूसरी ओर प्रदेश के बेरोजगार युवा के लिए भी यह बजट खुशहाली भरा है प्रदेश के युवाओं को 30 हजार रोजगार देने की बात सरकार द्वारा इस बजट में कही गई है वही मुख्यमंत्री द्वारा निर्णय लिया गया साल में दो बार अब रोजगार मेला लगेगा, महिलाओं को 1500 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे,उच्च शिक्षा के लिए 20 हजार लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने के लिए 25 हजार की सब्सिडी दी जाएगी
इस बजट हिमाचल प्रदेश के सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है।
भाजपा सरकार के द्वारा इतना कर्ज छोड़ने के बावजूद भी अच्छा बजट पेश किया यह एक काबिले तारीफ है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहला बजट 2023-24 के लिए 53413 करोड रुपए का बजट पेश किया। इसमें बजट में 25000 विभिन्न कार्यात्मक पदों को भरने की घोषणा की है| इसके अलावा 5000 अन्य पद भी भरे जाएंगे| जिसमें स्वास्थ्य विभाग तकनीकी विभाग शहरी विभाग शिक्षा पशुपालन जल शक्ति विभाग बिजली बोर्ड ग्रामीण विकास आदि पद भरे जाएंगे मनरेगा की दिहाड़ी ₹28 बढ़ाई गई है मछली पालन के लिए तालाब निर्माण के लिए 80 फीसदी की सब्सिडी की घोषणा भी अच्छी बात है जनजातीय क्षेत्रों में मनरेगा की दिहाड़ी ₹266 से ₹294 की गई है 900000 मनरेगा के मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा पंचायत के प्रतिनिधित्व जिला परिषद सदस्य बीडीसी इनका भी मानदेय बढ़ाया गया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय भी बढ़ाया गया है ₹25 की दिहाड़ी बढ़ाई गई है आउट सोर्स को 11250 रुपए मिलेंगे। इसी प्रकार पंचायत चैकीदारों को ₹7000 में आशा करता हूँ की जब हमारे प्रदेश की अच्छी हालत हो जाएगी तो मजदूर वर्ग को अच्छी सुविधा और दी जाए।
